– सुशील चौहान
उत्तराखण्ड: जसपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं राइस मिलर्स द्वारा राइस मिल उद्योग की समस्याओं को लेकर उप जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि दिनांक 04 सितंबर 2026 को उत्तराखंड राइस मिल एसोसिएशन
की कार्यकारिणी एवं राइस मिलर्स की एक बैठक रुद्रपुर में हुई । बैठक में राइस मिलर्स की वर्तमान समस्याओं, पुराने भुगतान एवं आने वाले धान खरीद सत्र के संबंध में चर्चा की गई।
की कार्यकारिणी एवं राइस मिलर्स की एक बैठक रुद्रपुर में हुई । बैठक में राइस मिलर्स की वर्तमान समस्याओं, पुराने भुगतान एवं आने वाले धान खरीद सत्र के संबंध में चर्चा की गई।बैठक में सभी राइस मिलर्स की सहमति से निम्न मांगें रखी गईं ।
वर्ष 2019 से 2025 तक राइस मिलर्स का लगभग ₹500 करोड़ का भुगतान अभी भी लंबित है। इस भुगतान को जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि मिलर्स को बैंक एवं आर्थिक समस्याओं से राहत मिल सके। वर्ष 2025-26 का लगभग 6 लाख क्विंटल चावल अभी निस्तारण/उतराई के लिए लंबित है। इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और भुगतान कब तक मिलेगा, इसकी निश्चित समय सीमा बताई जाए। आगामी धान खरीद सत्र 2026-27 में जिस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को धान का भुगतान किया जाता है, उसी प्रकार मंडी शुल्क का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जाए। पिछले तीन वर्षों से मिलर्स द्वारा 2.5% मंडी शुल्क दिया जा रहा है, जबकि भुगतान केवल 2% का मिल रहा है। इससे मिलर्स को लगातार नुकसान हो रहा है। इसका जल्द समाधान किया जाए।
गत 12 वर्षों से कस्टम मिलिंग चार्ज मात्र ₹10 प्रति क्विंटल है, जबकि इस अवधि में बिजली, श्रम, रख-रखाव एवं आधुनिकीकरण की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलर्स हेतु कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर ₹80 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। अतः उत्तराखंड में भी वर्तमान लागत एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कस्टम मिलिंग चार्ज का पुनर्निर्धारण कर प्रोत्साहन राशि ₹80 प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए।
जसपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन का निर्णय
उपरोक्त समस्याओं का समाधान होने तक जसपुर का कोई भी राइस मिलर आगामी धान खरीद सत्र के लिए सरकारी अनुबंध करने में असमर्थ रहेगा। अतः उनकी इन मांगों को संबंधित विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर जल्द से जल्द समाधान कराया जाये ।
जसपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी ,ऊधम सिंह नगर एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊं संभाग, हल्द्वानी को भी भेजी गई ।