-सुशील चौहान
उत्तराखण्ड: जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड मंजूर होने के बाद फिर अड़चन के आसार नजर आ रहे हैं।
आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहेला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जनपद ऊधम सिंह नगर के प्रमुख नगर जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव भेजा था । उनके इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी । उसके बाद हाल ही में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा जसपुर रोडवेज बस स्टैंड के लिए बीएसवी इंटर कॉलेज पीछे स्थित भूमि में रोडवेज बसस्टैंड बनाने का प्रारूप तैयार कर शासन को भेज दिया गया ।
लेकिन रोडवेज बसस्टैंड बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि स्थानीय बीएसवी इंटर कॉलेज के पीछे की भूमि है । इस मामले में उस समय एक नई बात निकल कर सामने आई, जब बीएसवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुभाष चंद्र अग्रवाल ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को एक पत्र
भेज कर प्रस्तावित भूमि पर रोडवेज बसस्टैंड बनाए जाने को छात्र हितों के खिलाफ बताया और संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डाला । उन्होंने मांग की है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने का प्रस्ताव शासन को न भेजा जाए और इस प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाये, अन्यथा विद्यालय प्रबंधन उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए विवश हो जायेगा । यह पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुआ । उनके द्वारा इस पत्र की प्रतिलिपि सचिव राजस्व विभाग उत्तराखंड शासन, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल व उप जिलाधिकारी जसपुर को भेजी गई है । उल्लेखनीय है कि इससे पहले कई अन्य स्थानों पर भी रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण में अड़चनें आ चुकी हैं ।
लेकिन रोडवेज बसस्टैंड बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि स्थानीय बीएसवी इंटर कॉलेज के पीछे की भूमि है । इस मामले में उस समय एक नई बात निकल कर सामने आई, जब बीएसवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुभाष चंद्र अग्रवाल ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को एक पत्र
भेज कर प्रस्तावित भूमि पर रोडवेज बसस्टैंड बनाए जाने को छात्र हितों के खिलाफ बताया और संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डाला । उन्होंने मांग की है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने का प्रस्ताव शासन को न भेजा जाए और इस प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाये, अन्यथा विद्यालय प्रबंधन उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए विवश हो जायेगा । यह पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुआ । उनके द्वारा इस पत्र की प्रतिलिपि सचिव राजस्व विभाग उत्तराखंड शासन, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल व उप जिलाधिकारी जसपुर को भेजी गई है । उल्लेखनीय है कि इससे पहले कई अन्य स्थानों पर भी रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण में अड़चनें आ चुकी हैं ।
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